लश्कर आतंकियों को वेतन दे रही पाक फौज

पाकिस्तानी फौज लश्कर ए ताइबा के आतंकियों को न केवल समर्थन दे रही है बल्कि उन्हें तनख्वाह भी दे रही है। जनवरी 2009के अमेरिकी दूतावास के एक संदेश में कहा गया है कि भारत के तत्कालीन विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक अमेरिकी विदेश मंत्री रिचर्ड बाउचर को इस बात की जानकारी दी थी। मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा को लेकर दोनों के बीच हुई बैठक में भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डेविड मलफोर्डभी मौजूद थे।

बाउचरऔर मेनन दोनों इस बात पर सहमत थे कि पाकिस्तान को लश्कर ए ताइबाको कुचल देना चाहिए। बाउचरने मेनन को बताया कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री यूसूफरजा गिलानी भी इस बात पर रजामंद हैं कि लश्कर जैसे पंजाब स्थित आतंकी संगठनों पर भी कार्रवाई की जरूरत है। केबल के मुताबिक बाउचरने जोर देकर कहा कि अमेरिका इस मामले में इसलामाबादको कोई छूट नहीं देगा। मेनन ने जवाब दिया कि पाकिस्तान ने मुंबई हमले के बाद लश्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और उसके रवैये में गंभीरता नहीं है। संदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार लश्कर पर कोई कार्रवाई करने में लाचार है और वहां की फौज के भारत विरोधी रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

राजीव से शादी पर राजी नहीं थे अभिभावक

नई दिल्ली/लंदन।कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अगस्त 2006में कैलीफोर्नियाके गवर्नर अर्नाल्डश्वार्जनेगर की पत्नी मारिया श्रेवरसे मुलाकात के दौरान साफ तौर पर स्वीकार किया था कि उनके माता-पिता ने राजीव गांधी के साथ उनकी शादी का विरोध किया था। विकिलीक्सद्वारा लीक अमेरिकी केबलों से यह खुलासा हुआ है। सोनिया ने यह भी कहा था कि वह एक किताब लिखेंगी जिसमें इस बारे में तफसील से जिक्र होगा। श्रेवरने आधिकारिक यात्रा के दौरान नई दिल्ली में सोनिया से मुलाकात की थी। संभवत:बैठक में मौजूद अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने ये बातें टेप कर ली थीं।

बैंक ऑफ अमेरिका भी रोकेगा मदद

वाशिंगटन। क्रेडिट कार्ड कंपनियों पेपल और वीजा यूरोप और मास्टर कार्ड के बाद बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि वह वेबसाइट के भुगतान रोकने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। बैंक ने एक बयान में कहा कि हमारे पास ऐसा करने की पर्याप्त वजहें हैं।

असांजे पर मामला दर्ज करने पर विचार

वाशिंगटन। अमेरिकी अटार्नी जनलर इरिक होल्डर ने कहा है कि सरकार विकिलीक्स और उसके संस्थापक जूलियन असांजे के खिलाफ यूएस स्पायननेज एक्ट के तहत मुकदमे पर विचार कर रहा है। इसके तहत देश को नुकसान पहुंचाने के मकसद से राष्ट्रीय महत्व की सूचनाएं प्राप्त करना गैर कानूनी है।